म त्यहाँ हैन, यहाँ प्यारोडी गाउंदैछु

(दाई को सम्झनामा)

कसरी भनौं यो पृथ्वी गोलो छ?

बूढी आमाको गाला जस्तो,

कोप्रे खोलाको कुइनेटाको काखी जस्तो
करेली थुम्काको फुटेको ओठ जस्तो
भञ्ज्याङ एउटा दन्त बजार जस्तो,
यसो सोचौं त!
पृथ्वी कसरी गोलो हुन्छ?
मास्टरले उल्टो पो पढाए जस्तो!
गोलो हुन त
म बसेको आकास हेर त,
कस्तो मिलेको ढकिया जस्तो,
कंचन, निलो अनि बिशाल भकुण्डो जस्तो।
ध्रुब हराए पनि पाइने यतै जस्तो
खोज्नै परे पनि सजिलो जस्तो
पजेरो र प्राडो नचाहिने
साइकल भए पुग्ने जस्तो
एउटा कंकाल पनि नफालेको जस्तो।

म मेरो ध्रुब खोज्न
बार्पाकमा खुब हामफ़ालें
च्याङलीमा झन्डा गाडें
हरमटारी र दाउन्ने खुब धाएं।
अहिले तिनतारेको मैदानमा
मेरो एउटा ल फ़र्म छ,
कोटमा चिटिक्कको एउटा लोगो छ,
बारको हाकिम कुशलतामा छु ,
१३ बर्ष भयो तिमीलाई फंको मारेको मार्यै छु,
फर्कि आउंदा कालो बादल हैन
चांदी जस्तो सफ़ेद सत्य ल्याएको छु,
पजेरो मात्रै खोज्ने एकाध लाम्पुछ्रे हैन
चोरी मात्रै गर्ने आकासे पिण्ड पनि हैन
म त नियम मान्ने बफादार
एउटा तारा मण्डलको सदस्य भएको छु,
संबिधान लेख्न कलमको सट्टा कुर्ची खोज्ने सभासद हैन
माइक्रोसफ्ट छोड़ी बाहुनडांडा धाउने सेबक पो भएको छु,
कालो गलैंचा हैन, सफ़ेद कमेरो दलेर
हरेक दशैं मनाएको छु,
छिमेकीलाई दशैंको दशा दिने
घुस शिरोमणी हैन
किस्मतको क्वांटी खाने
कानुनको रखबार गर्दैछू ।

खाल्डै खाल्डा र चूच्चै चुच्चाको यो गोल भूगोल भित्र
क्लिष्ट र भ्रष्ट जमातमा
नाक थूनी थूनी
घुमेको भूगोल पार्क,
बार्पाकमा फुटेको टाउको,
हरामतारीमा घोचेको नङसिरी
दमौली र पालुंङ्टारमा गाएको गीत
पाली पालो
अहिले एकोहोरो कानमा कानेखुसी गर्छ।
भन्दै छ,
म हराए पनि
म मलाई गणतन्त्रमा पाउंछु ,
संघियातामा डुबेको भेट्छु ,
समाबेसीमा फूलेको देख्छु!

मलाई सम्झनेहरू! मलाई त्यहाँ नखोज,
म त हराउँदै गरेको नयाँ नेपालमा हैन
यही ध्रुब तारामा
शहीद संग मिलेर कहिले काहीं
पुरानो प्यारोडी गाउंदैछु!
-------------------------------

Enforced Disappearance of Rajendra Prasad Dhakal

Enforced Disappearance of Rajendra Prasad Dhakal in January 1999

The case

In January 2012, TRIAL submitted an individual communication to the United Nations Human Rights Committee regarding the enforced disappearance of Mr. Rajendra Prasad Dhakal in January 1999. In this case TRIAL also represents the victim's wife, Mrs. Bimala Dhakal, the victim's brother, Mr. Rabindra Dhakal and the victim's elder daughter, Ms. Manjima Dhakal.

Mr. Rajendra Dhakal is a lawyer and human rights defender. He used to be the Chairman of the Gorkha district branch of the Forum for the Protection of Human Rights (FOPHUR), a national human rights organization.

After being illegally arrested in March 1996 and ill-treated by the Nepalese police, on 8 January 1999 Mr. Rajendra Dhakal was again arbitrarily deprived of his liberty by police forces and forcibly disappeared. On that day Mr. Rajendra Dhakal was attending a closed-door political awareness programme at Jamdi village, in Tanahun District, when he was approached by a patrolling police team and arrested. At the same time, two primary school teachers were also arrested and the three of them were taken to the Belchautara Area Police Office. On arrival to the Area Police Office, the two teachers were separated from Mr. Rajendra Dhakal, who was put in solitary confinement. Mr. Rajendra Dhakal was seen for the last time by the two teachers, who were both eventually released two days later. The whereabouts of Mr. Rajendra Dhakal remain unknown since.

His relatives took numerous steps in order to find him. In the days following the arrest, Mr. Rabindra Dhakal searched for his brother at the District Police Office in Tanahun, District Police Office in Newalparasi, District Police Office in Pokhara and the Armed Police Battalion in Pokhara. In each of these places, the officers in charge denied having arrested his brother. At the District Police Office in Gorkha however, the officers stated that Mr. Rajendra Dhakal was under their custody but that Mr. Rabindra Dhakal could not visit him.

On 21 January 1999 Mr. Rabindra Dhakal lodged a writ of habeas corpus on behalf of Mr. Rajendra Dhakal before the Nepalese Supreme Court. The proceedings before the Supreme Court did not reveal any additional information on Mr. Rajendra Dhakal's fate. The affidavits of the two teachers who were arrested and held together with Mr. Rajendra Dhakal in January 1999, were presented at the request of the court in December 1999, confirming that the arrest and detention of Mr. Rajendra Dhakal had indeed taken place on 8 January 1999.

On 28 August 2006 the Supreme Court decided to establish a Detainee Investigation Task Force (DITF) to inquire into various cases of enforced disappearances, including Mr. Rajendra Dhakal's. The DITF report conclusively stated that "Mr. Rajendra Dhakal was arrested on 8 January 1999 by a police team comprised of 10 to 12 policemen under the command of erstwhile Police Inspector K.B.R. (name omitted) of Area Police Office, Bel Chautara, Tanahun" and "he was disappeared on the same date".

On 1 June 2007 the Supreme Court finally ruled on the habeas corpus petition of 83 disappeared people, among which Mr. Rajendra Dhakal. The Court endorsed the judicial findings of the DITF about the conditions of arrest and the status of Mr. Rajendra Dhakal as a disappeared person and ordered the Government to enact domestic legislative measures defining and criminalizing enforced disappearances, prosecute the officials found responsible for these crimes and provide a substantial compensation to victims and their families.

Apart from a minimal interim compensation of 150,000 NRs received (approximately 1.500 euros) on 3 August 2007 by Mr. Rajendra Dhakal's wife, the final decision by the Supreme Court has fallen on deaf ears as it has not been acted upon or implemented to date by the national authorities in any meaningful way.

In January 2012, TRIAL submitted an individual communication to the United Nations Human Rights Committee asking it

to recognize that Nepal violated numerous articles of the International Covenant on Civil and Political Rights due to Mr. Dhakal's enforced disappearance, the ongoing failure of Nepalese authorities to conduct an effective investigation and prosecution of the crime and the ensuing suffering endured by Mr. Dhakal's spouse, brother and elder daughter owing to the disappearance of their loved one;

to require a thorough and independent investigation into the arbitrary deprivation of liberty and enforced disappearance of Mr. Rajendra Dhakal and in the event of his death, the localization, exhumation, identification and restitution of his mortal remains to the family;

to request Nepal to prosecute the people responsible for Mr. Dhakal's disappearance;

to require Nepal to immediately suspend from office all army officials against whom there is prima facie evidence that they were involved in the enforced disappearance of Mr. Rajendra Dhakal pending the outcome of investigations against them;

to request Nepal to ensure that the authors obtain prompt, fair and adequate compensation covering both material and moral damages and that measures of reparation adopted in their favor incorporate measures aiming at providing restitution, rehabilitation, satisfaction (including restoration of dignity and reputation) and guarantees of non-repetition.

General context

The enforced disappearance of Mr. Dhakal is part of the context of internal armed conflict which Nepal has experienced between February 1996, when the Communist Party of Nepal (Maoist) overtly declared war against the official governmental authorities of Nepal, and November 2006, when the different parties to the conflict signed the Comprehensive Peace Agreement sanctioning a formal end to hostilities.

The decade long armed conflict from 1996-2006 caused not only severe economic and social damages in Nepal but also put the country's name in the list of the top human rights violators worldwide. The recourse to enforced disappearances, torture, summary executions and arbitrary detentions by State agents and Maoists was generalized during this period. Reportedly thousands of enforced disappearances occurred through the practice of unofficial detention by the security forces.

फेरिदै गरेको मेरो गाऊं

गाऊं भन्ने बित्तिकै खरका फुसका, फाट्ट फ़ुट्ट टिनका छाना, १-२ जना मात्रै अटने संगुरा गल्ली, एकाध किलो मीटर हिंड्यो भने भेटिने आकार आकारका चौतरा, त्यही चौतारामा भेटिने सेता कछाड लगाएका ३-४ जना पेंसन नपाउने पेंसनर जस्ता लाग्ने मनुष्य बिशेषताहरु नै भए । साएद यस्तै ठाउँलाई होला चितवन तिरका मान्छेले पहाड़ भन्ने. काठमांडू पहाड़ हैन अरे, पोखरा हैन अरे खैरेनी पनि हैन भने पछि। चौतारा र गाउँका भट्टीहरुमा कोही भेटिए भने यस्तो शोध खोज हुन्थ्यो कि साएद जम्मैको उत्तर मिलेन भने त्यों बाटो नै हिडन नपाइएला जस्तो लाग्थ्यो। तर स्थितिमा धेरै परिबर्तन भएछ। चिनिने मान्छे थोरै हुँदै गएछन, बोल्नै पर्ने कारण घट्दै गएछन, गरिने गफका प्रकृति आकाश जमीनको फरक भएछ।

मैले गाऊं छोडेको पनि निकै नै भैसक्यो। निरन्तरको बसाई छोडेको करीब करीब २२ -२३ बर्ष जति भए पनि बिगत १२ बर्ष अघि सम्म त म नियमित त्यहाँको जीबन शैली र परिबर्तन प्रति अभ्यस्त थिएं। शैक्षिक र राजनैतिक चेतनाका हिसाबले अग्र स्थानमा रहेको यो मेरो गाऊं ऐतिहासिक महत्व बोकेको स्थलसंगै रहेको छ। पर्यटकको पदचाप बाक्लै हुने यो गाँउमा हामी जस्ता केटा केटीहरु भने चप्पल, पाइंट, झोला, र कलम निरन्तर पाए भाग्यमानी सम्झन्थ्यौ। ऐलेका बालबालिका देख्दा यस्तो लाग्छ बिकास यसरी पो हुंदो रहेछ। सबैको खल्तिमा मोबाईल फोन, जुल्फी कपाल, इंटरनेट प्रयोगका गफ, त्यसको सदुपयोग या दुरुपयोग सायद दुबै गर्ने ती बालबालिका हाम्रा समयका भन्दा सांच्चै साना देखिन्थे। बाटामा हिंड्दा हामी पढाइका निकै गफ गरिरहेका हुन्थ्यौ, तर एक हप्ताको बसाइमा कहीं कतै यसको चासो देखिन, सुनिन। उ बेलामा प्रधान पंचाका छत्रछायांमा सुनिने ती गफ चाकड़ी युक्त हुन्थे। तर अहिले सबै मान्छे राजनैतिक गफ गरि रहेका हुन्छन, कार्यकर्ता जस्ता भएर हैन, त्यों गाउँका बादशाहा जस्ता भएर। त्यही माथि भट्टीमा रक्सी खाएर झुल्लिने महाशय त नेपालको मात्रै नभएर बिस्वसम्राट पो सम्झने क्या।
पहिला दूना बोहोतामा भतेर खाने ज़माना गएछ। पेपर प्लेट्को चलनले गर्दा जन्तीबाख्राको झोल खाने टपरी हराई सकेछ्न। ताउला भेट्नै गारो भएको गाउँमा क्याटरिङ वालाका जस्ता डेकची र उसै तरिकाले पस्कने संस्कार पनि बिकास भै सकेछ। भंछा छोइयो भन्ने कहाबत हराएछ. उमेर समुहको भान्छा हैन कि, ल! आयौ, खाऊ! भन्ने संस्कार बसेछ, राम्रै लाग्यो। अब सामूहिक खानपिन र सरसहयोग भन्दा पनि ब्याबसायिक भान्छा हुँदै गरेको अनुभूति भयो। मान्छे घटदै गएको परिप्रेक्षमा स्वभाबिक नै लागे पनि बेरोजगार गाउँका मान्छेले पालो मेरो पनि आउन्छ भन्दै काम गर्दा नै कल्याण हुन्छ जस्तो लाग्छ।
साएद गाउँमा पैसाको महत्व बढ़ी बुझेर हो कि के हो कुन्नि, सबै पैसा र मात्रै पैसाको कुरा उठने। स्कुल संचालाक्हरू अरुको सल्लाहा भन्दा पनि पैसा को कुरा मात्रै सुन्दा हामी जस्ता इमान्दरिताको सूती खेती गर्ने मान्छेहरुको महत्व खासै नहुने देखिन्छ। जसले जे दिन्छा त्यों लिने, त्यसको प्रयोग तीर उती ध्यान नदिने संस्कारले गर्दा धेरै नकारात्मक सोचको बिकास हुँदै गएको छ। यो नै बिकास को बाधक हो भन्ने कुरा जति बुझाए पनि नहुने रहेछ ।

स्कुलको कार्यक्रम कुनै एक अमुक पार्टीको क्षेत्रिय आमसभा जस्तो लाग्ने रहेछ. कार्यक्रमको असर बालबालिकामा कस्तो पर्ला भनेर कसैले सोचेको जस्तो पनि लागेन। हुन त हाम्रो पालामा पनि झन्डा च्यातचुत गरि छुरी हान्ने सम्मका घट्ना घटने गरेको भए पनि स्कुल चाहि सकेसम्म न्यूट्रल भए हुने नि जस्तो लाग्ने। पैसा र जग्गा दाताको उच्च मूल्यांकन गर्दै अरुको मान मर्दन गरे जस्ता लाग्ने अनापट्यारको आसन ग्रहण र संबोधन बहुत लम्बेतान हुंदा कार्यक्रमको महत्व छायांमा परे जस्तो लाग्ने रहेछ। जे भए पनि, पानीका धारा मीटर सहित आगन आगनमा आइपुगेको, एम्बुलैंस घर घरै आइपुगने, गाडी मान्छे भन्दा ढिलै भए पनि घर गाऊं नै आइपुगेको, घर गाउँकै समाचार रेडियोमा बज्ने गरेको, ७ सम्म मात्रै चालेको स्कुल १०, +२ हुँदै कलेज बन्ने तयारीमा रहेको, बिजुलीको १६ घंटा लोड शेडिंग हुने शहरिया भन्दा २ घन्टे लोड शेडिंग झेलने गाउँले जीबन बिस्तारै उन्नति पथ मा गएको देख्दा आफु त्यों गाउँको सदस्य भएकोमा गरब अनुभूति भएको छ। त्यों सुन्दर गाऊंमा सकारात्मक सोच आईदिए, बुढाबुढिको आनन्दभूमि बनीदिए, सरसफ़ाईमा ध्यान अली बढ़ी दिए, प्राकृतिक सम्पदाको समुचित प्रयोग गर्ने बानी बसालीदिए त्यों भञ्ज्याङ कति सुन्दर हुन्थ्यो होला? हरियो चौरले भरिएको, गोरखा र लम्जुङका हिमालहरू हेर्न पाइने अनि लिग्लिग़ र सिरानचोकको काखमा बसेको यो मेरो गाउँ सांच्चै सुन्दर नगरी हुने थियो।

मुलाको गुन्द्रुक जस्तो

असजिलोमा त सबै छन
जिउन भने सजिलो हुन्छ,
तर सजिलोमा जिउन
बहुत असजिलो छ,
॥
नदी छ, बिजुली छैन,
पानी छ, कुलो छैन ।
खेत छ, धान छैन,
भकारो छ, गोरु छैन,
बुहारी छ, छोरो छैन
पैसा रेमिट छ, तर काम छैन।
॥
कर तिर्नु भन्दा छलन सजिलो छ,
बिजुली ल्याउन भन्दा अंकुस लगाउन सजिलो
भ्रष्टाचार रोक्न भन्दा गर्न सजिलो छ,
देश बनाउन भन्दा छोड़न सजिलो
टायर बनाउन भन्दा पोलन सजिलो छ,
सुन्न भन्दा गफ हाँकन सजिलो
पढ्न भन्दा किताब पढाउन सजिलो छ,
किन्न भन्दा किताब लेख्न सजिलो
॥
अजबमा नभएको गजब को देश छ हाम्रो
जोडीन भन्दा टुक्रिन सजिलो,
बोक्रिन भन्दा खोक्रिन सजिलो छ,
र त हामी
नाकका मात्रै कुरा गर्छों,
बिचारा मुख भोको भएको सताब्दी भयो
न यसको बात छ, न रातो पिरो छ,
संगीको अनुहार स्याऊ जस्तो छ,
संगै हुर्केको बिचरो यो देशको मुख
ठाउँ न कुठाऊंमा चाउरी परेको
मुलाको गुन्द्रुक जस्तो छ।

जसले जे भने पनि हुने भयो र भन्या?

काम कुरो एकातीर कुम्लो बोकी ठिमीतीर भने झैं, एउटा शीर्षक छ, कुरो कानी आफ्नै तालमा। केही अगाडी बिश्वब्यांक र यूएनडीपी को उपस्थितिमा बाताबरण मंत्रालयले बैकल्पिक ऊर्जा र कार्बन ब्यापार सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। हाम्रा मधेश तिरका मित्रले ऐन मौकामा भनी हाले "पहाडिया लोग हरदम माइक्रो हाइड्रो पहाड़में ले जाते हैन, ऐ सरासर बिभेद है। " तर्क तर्ककालागि गर्न थाले पछि यस्तै त होला भनेर हाँसो थामे। आज फेरी उस्तै उस्तै भयो।आजको बिषय थियो बताबरानीय परिबर्तन निति सम्बन्धी बार्ता एबम परामर्शमा फुल फूल्ने, रुख हेर्ने, ३० बर्षे तापक्रम रेकर्ड , नहर र नदी नियंत्रण सम्बन्धी कार्यक्रम त थिए नै, महिलाको नारा चर्कै उठ्यो। एक जना महिला आफ्नै बर्गको नारा बोक्दै बखान थालीन. कस्तो बिडम्बना भने महिला बाताबरणमै भिजेका हुन्छन पनि भन्दै गर्ने, बाताबरणमै काम गर्ने हुनाले दिमाग पनि तेजी छन है पनि भन्दै गर्ने र तिनिहरुलाई नै पैसा दिई सशक्त गर्नु पर्ने भन्दै थीइन। हिजोसम्म कास्मेटिक लगाउँदै हल्का हल्का काम गरेर कमजोर बन्दै गएका महिलाहरु बताबरणमै घुलेका भए त बताबरणीय प्रभाबले महिलालाई कम असर पर्नु पर्ने हैन? त्यसमा पनि असर उनीहरुलाई नै बढ़ी रे। केही प्रश्न सोधे शुद्ध महिला बिरोधी ठहरिने डरले केही सोध्नै भएन। अचेल त महिलाहरु बिरुद्धका कुरा सर्बजनिक ठाउँमा बोल्न पनि त हुन्न, नत्र आजिबन सत्रु नै घोषणा होला भन्ने डर। यो पनि ठिकै थियो, अझ बरता त एक अमुक ग्रुपका हस्ती जसै बोल्दै गए, अनि भन्दै गए यी बाहुन त हाम्रा बारेमा बोल्दैनन बोल्दैनन, यी एकै थरका महिला पनि किन हाम्रा जातका महिलाका बारेमा बोल्दिनन गांठे भनेर उनै तीर पो खनिन थाले। पृथ्बी तताउने ऊर्जाको खपत गर्दा हो, त्यसको छेउ छंदै कुरो कतै पनि छैन। ऊर्जा खपत गरे पछि निस्कने ग्यास हो जसले पृथ्बीलाई कुन दरमा तताउने भन्ने कुरो निर्धारण गर्छ. त्यसको कुरो कंथो कतै छैन, उल्टो हाली मुहाली चाही महिला, जनजाति, मधेशी, फुल, भुइचालो र मौसमका कुरा मात्रै। धन्न छ हाम्रो देश। अनि अब हाम्रा बुज्रुकहरूले यत्ति कुरा सुनेर निति बनाउने त होलान, अनि बिचरा मंत्री धन्यबाद पछि पनि नपढेर के गरुन त? यो देश यस्तै रफ्तारमा जाने हो भने गोडा ५० अई बर्ष यस्तै यस्तै मनगढन्ते हुने पक्कै भयो जस्तो लाग्न थाल्यो।

बाबुरामको आगमन: जनताको चाहना

देशले सांसद्संग १७ चोटी प्रधानमंत्रि माग्यो, कोही टस को मस भएनन, ७ चोटीमा थाक्ने प्रचण्ड, अर्कै माला जपेर बस्ने खनाल मिलेर जन्मेको दिनदेखी कहिले हुत्तिने भन्ने खालको एउटा सरकार बन्यो। एउटा फोटो टांगने उदेश्यले बनेको सरकार लक्ष पूरा गर्यो गयो। यति हुँदै गर्दा देशमा अब एक जना मात्रै बांकी रहे जसमाथी सबैको आश, भरोसा र साथ थियो। यो देश कस्तो छ भने, पुलिसले चोर समाते पुलिस हिरो हुन्छ, अर्थमंत्रिले राजस्व उठाए उनी हिरो, पैसा नतिर्नेको लाइन काटे बिजुली मंत्री हिरो, उनलाई ऊर्जा मंत्री नभन्दा हुन्छ, किनकी नेपालमा अरु उर्जाको कतै नाम निसान छैन, भएको बाताबरण मंत्रालयमा छ। भलै जांदा जाँदै उनले उट्पट्याङ निर्णय गरेर गए। पानी फुटाएर हाड्रोजन निकालने, बालने र बिजुली निकालने त्यों पनि काठमाण्डुको तिन आना जग्गामा। उता अर्का सांसद सांसदको जागीर खांदा खाँदै बाख्रा ऋण लिये, मासु पसल खोले, म नबउद्धेमी भन्छन, भोली निति नियम कसले बनाउने? र पनि हिरो नै छन।

मरुभूमिमा भेटिएको कुवा जस्तो, ब्याबहारमा रुवा जस्तो, नियममा फलामजस्तो, गाडी खोजे एकदम सस्तो र त हिरो भए। यी त भए गरेका काम अब गर्न बांकी काम हेरौं त।

१। भ्रष्टाचार निर्मूल : एस्सो हेर्दा नै अचम्म लाग्छ, १५,००० तलब खाने कर्मचारीको ३ जना छोरा छोरीहरू १०-१०,००० का दरले तिर्ने स्कुलमा पढ्छन, पेंसन पौने बेला सम्मको आमदानीले छेउ नलाग्ने गरि घर घडेरी, गाडी को बंदोबस्ती छन। स्कुलको फी घटाउने, कर्मचारीलाइ केही सहूलियत थप्ने र अझै १००% तलब बढाउने हो भने कर्मचारीबाट हुने याबत समस्या को हल हुन्छ।

२। शिक्षामा लगानी: कोर्स एस्सो हेर्दा घोकर लेखने बानी लागेका बिद्यार्थीलाई प्रकृतिसंगको सामीप्यता बदैदिने बित्तिकै कैयौं गुना बिद्वता बढ्दछ। प्रकृति देखाउन लगाउने बाध्यकारी नियम बनाउने, बिश्वबिध्यालयका बिध्यार्थिलाई सम्बंधित क्षेत्र हेर्ने गरेर अध्यन भ्रमनमा पठाउने ब्यबस्था मिलाउने। सबै तहको पाठ्यक्रमको परिमार्जन गर्न आयोग बनाउने।

३। बिज्ञान र प्रबिधिमा बिकास: बिज्ञान र प्रबिधि पढेर राजनीति तीर लागेका प्रधानमन्त्रीले सायद यसमा भए गरेका समस्या बुझेकै हुनुपर्छ। राष्ट्रिय लगानीको थोरैमा १% भयो भने पनि एहा त अति नै राम्रो हुने थियो। ०.०... को दर मा गरिएको लगानीले के दिने हो? बिज्ञान र प्रबिधिका क्षेत्रमा लागेका मान्छेको तलब अरु ५०% बडाइदिने हो भने २-३ मा चक घोटन दौड्न पर्नेछैन। बरु ब्रिती बिकासको लागि प्राथमिकताका आधारमा आयोजना अनुसंधान ब्रितिमा बढ़ावा गर्ने र सम्बंधित उध्योगहरुलाई समन्वयकारी भूमिका खेल्न लगाई अनुसंधान र बिकासको प्रारूप बनाउन लगाउने काम अति नै महत्वपूर्ण हुनेछ।

यति छोटो समयमा यहाँ भन्दा बढ़ी हामीले आश नगरे पनि हुने होला। अरु त छंदैछ, संबिधान, शान्ति प्रक्रिया, बेपता छानबीन आयोग निर्माण, राहत, महँगी नियंत्रण र सुरक्षा त नियमित कार्यक्रम भै नै हाले। यो अंतिम भरोसा जगाउने कार्य भयो भने निभी सकेको नयाँ नेपाल बन्छ कि भन्ने पुरानो सपना पुन एक चोटी जनमानसमा स्थापित हुनेछा। आखिर जनता नै जागने त हो देश बनाउने, नेता त फगत अगाडी हिड़ने मात्रै हुने हुन।

प्रथम जैबिक ऊर्जा राष्ट्रीय सम्मलेन सम्बन्धी अखबारका समाचारहरु

राष्ट्रिय

राष्ट्रिय जैविक ऊर्जा सम्मेलन सुरु गोरखापत्र समाचारदाता ललितपुर, भदौ ७ गते । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठान नास्ट)को आयोजनामा जैविक ऊर्जा प्रबर्द्धनका लागि नेपालमा पहिलोपटक 'राष्ट्रिय जैविक ऊर्जा सम्मेलन' बुधबारदेखि सुरु भएको छ । नास्टको प्रमुख आयोजना तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्द्धन, विश्व वन्यजन्तु कोष र प्राक्टिकल एक्सन नेपाल सहआयोजक रहेको सो दुईदिने सम्मेलनमा जैविक ऊर्जाको प्रबर्द्धन तथा प्रविधिको विकासका साथै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने बताइएको छ । उक्त सम्मेलनमा ८० भन्दा बढी विज्ञ, प्राज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको छ भने करिब २२ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जानकारी दिएको छ । विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री लेखराज भट्टले सजीवनको तेल राखिएको बत्ती बालेर जैविक ऊर्जा सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुभयो । उहाूले विज्ञहरूको उचित धक्काले मात्र नीतिनिर्माता तथा सरोकारवालालाई विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि सोच्न बाध्य पार्ने बताउनुभयो । मन्त्री भट्टले मुलुकलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चुनौतीका रूपमा देखिएकाले नवकरणीय ऊर्जा तथा जैविक ऊर्जामा अध्ययन अनुसन्धान तथा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाूले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई विज्ञान प्रविधिका विषयका बारेमा धेरै थोरै मात्र ज्ञान हुने भएकाले विज्ञहरूले अध्ययन अनुसन्धानका अलावा नेताहरूलाई विज्ञान प्रविधिका बारेमा जानकारी दिन आग्रह गर्नुभयो । नास्टका उपकुलपति सुरेन्द्रराज काफ्लेले सम्मेलनमा जैविक इन्धन उत्पादनको आवश्यकता, प्रयोग र प्रविधिको विषयमा विज्ञहरूबीच छलफल हुने र सो छलफलले नीतिनिर्माताका लागिसमेत उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाूले नास्टमा चालु आर्थिक वर्षभित्र जैविक इन्धन गुणस्तर मापनप्रणाली स्थापना गर्न लागेको बताउनुभयो । नास्टका सचिव डा. प्रकाशचन्द्र अधिकारीले हाल जैविक इन्धन तथा नवकरणीय ऊर्जाको लागि बनेका नीतिनियमहरू समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै प्रयोगकर्ता, अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताउनुभयो । नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. रविन्द्रप्रसाद ढकालले सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा जैविक ऊर्जाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाूले अबको युग हरित युग भएकाले जैविक इन्धनको विकास तथा प्रबर्द्धनका लागि सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विश्वमा प्रयोग हुने ऊर्जामध्ये करिब १५ प्रतिशत ऊर्जा जैविक ऊर्जा हुने गरेको डा. ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

First national bio-energy conference

Posted by FNN on Aug 25th, 2011 and filed under English Headlines. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Lalitpur: The first national bio-energy conference aimed at finalizing the future strategy following deliberations on the nationwide efforts to promote bio-gas and bio-diesel across the country began here today.

Some 80 people working in the bio-energy policy, technology and promotion sector are taking part in the two-day conference organized by Nepal Academy of Science and Technology (NAST) with support from the Alternative Energy Promotion Centre, World Wildlife Fund and other organizations.

Altogether 22 working papers on bio-fuel, bio-diesel, bio-gas and converting solid waste into energy are to be presented by experts at the conference. Ten working papers were presented on the first day of the conference.

Inaugurating the conference, Minister for Science and Technology, Lekhraj Bhatta said the experts concerned should work towards making use of solid waste in the form of alternative energy, and also aware the political leadership to develop necessary policy in this regard.

Secretary at the Ministry of Science and Technology, Tana Gautam, Secretary at the Ministry of Forests and Soil Conservation, Krishna Gyawali and Vice-chancellor of NAST, Prof। Dr Surendra Raj Kafley shed light on the importance of alternative energy and the need to promote it.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

The Rising Nepal:

Recent News

Experts see greater scope to utilise solid waste for bio-fuel By Manjima Dhakal Kathmandu, Aug. 23, Bio-energy experts have been encouraged to see more people becoming aware to utilize the solid waste for bio-energy like generating bio-fuel and bio-gas in the recent years. The National Academy of Science and Technology (NAST), Tribhuvan University (TU) and Kathmandu University (KU) and other orgaisations have been working in bio-energy sector. The government has also been allocating budget every year to conduct researches and campaigns for the promotion of bio-energy. The NAST is now working to produce bio-briquette energy from Eupatorium Abenothorum, widely known as banmara. Likewise, the environment departments of the TU and KU have been carrying out researches in bio-energy sector, while 200 other organisations in Nepal are also working in the same sector. However, the researches and other works have not been effective because of lack of a bio-energy policy at the national level. According to the sources at the NAST, various international Non-Governmental organisations (INGO) were interested to generate the energy from the solid waste but they have been unable to do so as the issue on a global bidding for the rights to generate energy is still being discussed. Dr. Rabindra Prasad Dhakal, Senior Technical Officer of NAST, said that the development of the bio-energy was impossible until the government introduced a bio-energy policy. He said that Nepal’s interest to work in bio-energy production grew after witnessing the works being done in India, Thailand, Indonesia, Malaysia, the USA, Brazil and South Africa. These countries have succeeded in generating massive amount of bio-energy. Dhakal said that some steps were taken in the bio-energy sector in 1990 when India had imposed economic sanction in Nepal. "However, they were not given continuity later," he said. The NAST demanded that the government should bring out a special bio-fuel policy providing incentives for the farmers, who produce raw materials like Jatropha plant. The government should also make it mandatory for the Oil Corporation to buy certain per cent of bio fuel and other local products. If a policy is introduced in favour of bio-energy, various bio-energy experts who are now working abroad in the lack of opportunities in home will return to Nepal, Dhakal said. About 20 per cent fuel produced from such materials could be mixed in other fuel and can be used for various purposes. Engineer Ganesh Shah, former Minister for Environment, Science and Technology, said that during his tenure he increased the subsidy for the development of bio-energy. But he failed to work enough for the sector as his tenure as a Minister was short. The NAST is going to organize the first national conference on bio-energy from Wednesday to intensify discussions on bio-energy and biomass related issues, make aware all stakeholders and inspire all entrepreneurs, industries and individuals to utilize the unused sources of energy. NAST hoped that the output of the conference will be useful in policy making.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::